ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਮਲੋਆ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰੋ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਦਾਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਸੀਏਏ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੋਆ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਆ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
